Sunday, 25 September 2016

Gorkha Janmukti Morcha Announces Strike on 28th September in Darjeeling Hills

Bimal Gurung yesterday announced a 12-hour bandh in the Darjeeling hills on September 28 to protest the alleged false claim by Mamata Banerjee on the quantum of funds provided by the state to the GTA and threatened to extend it if police intervened to foil the shutdown.

The Gorkha Janmukti Morcha said the dawn-to-dusk bandh was being called also to protest the state government's failure to settle the annual bonus rate for workers in the tea gardens of the hills.

Gurung had said on Friday that if the chief minister failed to give the details of the Rs 4,000 crore that she had claimed to have sent to the GTA by September 27, the Morcha would enforce a bandh the next day. On the same day, Mamata announced in Kalimpong that she wouldn't allow a bandh in the hills.

While Mamata said on Thursday that the state had released Rs 4,000 crore to the GTA, the Morcha claimed that the figure was wrong.

Addressing a meeting of the Nari Morcha's Kalimpong branch at Delo near here today, Gurung said: "I have information that police are calling up businessmen and asking them to open shops. The police should not be acting at the behest of the Trinamul Congress...If the police forcibly open shops, I will continue the bandh... The 12-hour bandh will be enforced strictly on September 28, not even a cycle or a bike will be allowed to move."

Yesterday also, the Morcha president, who is the GTA chief executive, said Mamata's claim of Rs 4,000 crore being sent to the hill body was false. "We have checked in the GTA, and the state government has only given Rs 238 crore in the past four years. In the same period, the GTA has received about Rs 2,000 crore towards the salary of its staff. Funds have also come from the Centre. Only about a fortnight back, the state government carried out a special audit in the GTA and found no discrepancy," he said.

In Darjeeling, the Morcha issued a press release stating that the bandh had also been called to protest the failure to settle the annual bonus rate of tea garden workers in the hills. Workers in the hill tea gardens demand that the bonus be fixed at 20 per cent.

Gurung made no mention of the bonus issue in his nearly hour-long speech at Delo where over 1,000 women braved incessant rain to hear him. Seeing people drenched in the rain, Gurung asked for umbrellas and distributed the same to his supporters.

Gurung also said he would be going to Delhi after October 2 to meet home minister Rajnath Singh. "There will be only three points on the agenda: formation of a committee on Gorkhaland, granting of Scheduled Tribe status to 11 Gorkha communities and establishment of a central university in the hills," he said.

The Morcha chief indicated that his party would decide on the next phase of agitation for Gorkhaland depending on the outcome of his Delhi visit. "After my visit to Delhi, I will announce from the Mela Ground (in Kalimpong) the next course of action in front of more than three lakh people," he said.

Asked later what he expected from his Delhi visit, Gurung said he was hopeful of a positive outcome, but did not elaborate. (Telegraph)

Following is the press release issued by GJM Chief Bimal Gurung yesterday, justifying to call for Bandh on Sept 28th, 2016.

जीटीएक्षेत्रको विकासको निम्ति पश्चिम बंगाल सरकारले चारवर्षको अवधिसम्ममा केवल 238 करोड़ रुपियाँ प्रदान गरेको  कुरा सत्-प्रतिशत सत्य हो तर राज्य सरकारले अन्य विभिन्न कोषहरू देखाएर जनतालाई भ्रमित पार्ने प्रयास गरिरहेको छ। राज्य सरकारले जीटीएको विकास बजटमा केन्द्रिय राहत कोष( सेन्ट्रल एसिस्टेन्ट फण्ड), नन प्लान बजेट आदिका कोषहरू पनि गाँभेर 4 हजार करोड़ रूपियाँ जीटीएक्षेत्रको विकासको निम्ति जीटीएलाई प्रदान गरिसकिएको छ भन्ने भ्रामक बयान मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले दिइराखेका छन् जसको हामी घोर प्रतिवाद जनाउँदै जनतालाई यस विषयमा स्पष्ट पनि पार्न चाहन्छौं। 2 हजार करोड़ रूपियाँ शिक्षक अनि कर्मचारीहरूको पैसा देखाएर 4 हजार करोड़ विकास कोष दिएको दावी गरिरहेका छन्। के तृणमूल कंग्रेस अनि मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जी पहाड़वासीलाई यति मूर्ख ठान्दछन् ?

नन प्लान  बजेटः-
राज्य सरकारले विकास कोषको नाममा गाभिरहेको नन प्लान बजेट र विकास कोष (डेभलोभमेन्ट फण्ड) को कुनै सम्बन्ध रहेको छैन। वास्तवमा नन प्लान बजट भनेको विकासकार्यको निम्ति नभएर कर्मचारीहरूलाई प्रदान गर्ने तनाखाको बजेट हो। जीटीएका समग्र प्राथमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय, उच्चोत्तर विद्यालयका शिक्षकहरूलाई  तथा जीटीएक्षेत्रका 14 वटा महाविद्यालयका प्राद्यापकहरूहरूसितै जीटीएभित्रका पे- ब्याण्ड कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरिने तनाखा नन प्लान बजटभित्र पर्दछ। शिक्षा विभागमामात्रै कूल 18 करोड़ रूपियाँ प्रति महीना नन प्लान बजटअन्तर्गत तनाखा भुक्तान हुने गर्दछ।

उक्त शिक्षक-शिक्षिकाहरू एवं पे ब्याण्ड कर्मचारीहरूलाई तनाखाको रूपमा प्रदान गरिने नन प्लान बजट जीटीएको विकास कोषभित्र पर्दैन र यो राज्य सरकारले तनाखाको रूपमा अनिवार्यरूपमा प्रदान गर्नुपर्ने कोष हो। तर यसलाई पनि राज्य सरकारले जीटीएको विकास कोषको नाममा गाभ्ने षड़यन्त्र गरिरहेका छन्। राज्य सरकारको यो षड़यन्त्रलाई ध्यान दिने हो भने नन प्लान बजेट अर्थात् शिक्षक एवं पे ब्याण्ड कर्मचारीहरूको तनाखा  भुक्तान गर्न पनि राज्य सरकारको इच्छा रहेको छैन र विकास कोषको नाममा एकदिन यो कोष पनि उनीहरूले रोक्न सक्छन्, जसरी विकास कोषको धेरै रकम उनीहरूले अहिलेसम्म जीटीएलाई भुक्तान गरेका छैनन्। राज्य सरकारको उक्त षड़यन्त्रको हामी घोर विरोध गर्दछौं । नन प्लान बजेटलाई विकास कोषको नाममा गाँभेर पहाड़को करोड़ौं विकास कोष हिनामिना गर्ने राज्य सरकारलाई कुनै अधिकार रहेको छैन। जीटीए सम्झौताको खेस्रामा पनि राज्य सरकारले नन प्लान बजट अनि एसिशनल नन प्लान बजट भुक्तान गर्ने कुरामा सहमति दिइसकेका छन् ।

यदि उनीहरू यो कोष दिन सक्दैनन् भने हामीलाई गोरखाल्याण्ड दिउन्, हामी हाम्रो गोरखाल्याण्डको राजस्वबाट नै उक्त कोष सृष्टि गरेर हामी आफै शिक्षक अनि कर्मचारीहरूको तनाखा भुक्तान गर्नेछौं। 

सेन्ट्रल  स्कीम  (केन्द्रिय परियोजना)–
सेन्ट्रल स्कीम अर्थात् केन्द्रिय परियोजना जीटीए सम्झौता अनि कानून बमोजिम राज्य सरकारले प्रदान गर्नुपर्ने जीटीएको  विकास कोष (डेभलोभमेन्ट फण्ड) मा पनि कुनै सम्बन्ध रहेको छैन तथापि राज्य सरकारले केन्द्रबाट जीटीएलाई प्रदान गरिएको उक्त कोषलाई पनि स्टेट डेभलोभमेन्ट फण्डभित्र गाँभेर गलत प्रचार गरिरहेका छन्। केन्द्र सरकारबाट जीटीएलाई प्राप्त हुने सेन्ट्रल स्कीममा क्रमैले रूरल आरआईडीएफ, एनआरएचएम,पीएमजीएसवाई,एसएसएम लगायत अन्य कतिपय परियोजनाहरू रहेका छन् जसको कोष केन्द्र सरकारले जीटीएलाई प्रदान गर्दछ। तर केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने उक्त कोषलाई पनि मुख्यमन्त्रीले राज्य सरकारको खातामा गाँभेर देखाइरहेका छन् जो सरासर गलत अनि भ्रामक हो।

मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीको  उक्त बयानको पछिल्तिर ठूलो राजनैतिक  षड़यन्त्र लुकेको छ। जीटीएमा तथाकथित भ्रष्टाचार देखाएर जनताको सामु हामीलाई बदनाम गरेर आगामी चुनाउमा जनताको मत हत्याउने अनि जीटीएको विकास कोष लुकाएर अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जी अनि राज्य सरकारको षड़यन्त्र हो। वास्तवमा गत केही दिनअघिमात्रै जीटीएका समग्र विभागहरूमा राज्य सरकारले अडिट गरिसकेका छन्  र उक्त अडिटमा जीटीए भ्रष्टाचार नपाएपछि राज्य सरकारले उक्त षड़यन्त्र शुरू गरेको हो। यदि जीटीएमा भ्रष्टाचार रहेको छ भने, गत केही महीनाअघिमात्रै गरिएको अडिटको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने हामी राज्य सरकारलाई चुनौती दिन्छौं तर षड़यन्त्र गरेर जनतामा भ्रम फैलाई जीटीएको विकास कोष हिनामिना गर्ने प्रयास गरिए जीटीएले कदापि सहन नगर्ने पनि हामी चुनौती दिन्छौं।

वास्तवमा राज्य सरकारले  विकास कोषको रूपमा अहिलेसम्म दिएको 238 करोड़ रूपियाँमा 2 हजार नन प्लान बजट अर्थात शिक्षक अनि कर्मचारीहरूको तनाखाको पैसा अनि सेन्ट्रल स्कीम फण्ड जोड़ेर नै 4  हजार विकास कोष दिएको दावी गरिरहेका छन् जो सरासर भ्रामक हो।
राज्य सरकार अनि मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले एकातिर गोरखाहरूको हितैषीको रूपमा देखाउने कार्य गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर पीठ पछाड़ि छुरा हान्ने कार्य गरिरहेका छन्। जीटीएको विकास कोषमा षड़यन्त्र गर्ने राज्य सरकार अनि मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले जलपाइगड़ी जिल्लाको गजोल्डोभा भन्ने स्थलको पर्यटन विकासको निम्ति एउटै परियोजनामा 3 सय करोड़ खर्च गरिरहेका छन्। राज्य सरकारको यो पक्षपाती नीति जनताले बुझ्नुपर्छ। मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जी हाम्रा हितैषी होइनन् तर मित्रको भेषमा लुकेका शत्रु हुन्।

डेभलोभमेन्ट बोर्डहरूको अडिट गरिनुपर्छः-
राज्य सरकारले गोरखाहरूलाई जात-जातमा विभाजन गरी गोरखाल्याण्डको मुद्दा मास्ने अनि गोरखाहरूको जातीय एकता भङ्ग गर्ने षड़यन्त्रस्वरूप गठन गरेको विभिन्न डेभलोभमेन्ट बोर्डहरूलाई हालसम्ममा 200 करोड़ रूपियाणभन्दा धेर कोष प्रदान गरिसकेको छ। तर यस कोषले केही अधुँरो घर अनि शौचालय निर्माणकार्य बाहेक अन्य केही विकासकार्य अहिलेसम्म भएको छैन। तथापि राज्य सरकारले अहिलेसम्म यस विषयमा केही ध्यान दिएको छैन किनभने बोर्ड गठनको उद्धेश्य जनताको विकास होइन तर गोरखा अनि गोरखाल्याण्डको पतन गर्नु हो। यदि यस्तो होइन भने राज्य सरकारले समग्र डेभलोभमेन्ट बोर्डहरूलाई प्रदान गरिएको रकममा पनि अडिट गरी उक्त अडिट रिपोर्ट जनतासामु सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तर हामीलाई पूर्ण विश्वास छ कि राज्य सरकारले डेभलोभमेन्ट बोर्डहरूलाई अडिटको घेरोभित्र कदापि हाल्नेछैनन्। किनभने डेभलोभमेन्ट बोर्डमार्फत नै उनले गोरखाल्याण्डको मुद्दालाई कमजोड़ बनाउने सिढ़ी पाइरहेका छन्।

28 सेप्टेम्बर पहाड़ बन्दको आह्वान

हामी राज्य सरकारको उक्त  भ्रामक बयान अनि गोरखाहरूप्रति गरिरहेको षड़यन्त्रको घोर विरोध जनाउँदै आगामी 28 सेप्टेम्बरको दिन पहाड बन्दको आह्वान गर्दछौं। शिक्षक-शिक्षिका अनि कर्मचारीहरूको तनाखा साथै केन्द्रिय राहत कोषलाईसमेत राज्यको विकास कोषमा गाँभेर जीटीएको करोड़ौं रूपियाँ विकास कोष हिनामिना गर्न खोज्ने राज्य सरकारको षड़यन्त्रको विरोध अनि दशैंको मुखैसम्ममा पनि चियाश्रमिकहरूको पूजा बोनस निर्धारित हुन नसकेकोमा प्रतिवाद जनाउन पनि हामीले उक्त बन्दको आह्वान गरेका हौं। हरेक बर्ष चियाश्रमिकहरूले पूजा बोनस 20 प्रतिशतको दरले पाइरहेको भएतापनि यसवर्ष केवल 19 प्रतिशत बोनस दिने मालिकपक्षले ढिटपन देखाइरहेको छ त्यसैको प्रतिवाद पनि हो उक्त पहाड़ बन्द। यसोसले समग्र पहाड़वासीले चियाश्रमिकहरूमाथि भइरहेको उक्त शोषण अनि राज्य सरकारको गोरखे सन्तानमाथि गरिरहेको अन्याय अत्याचारको विरोधमा एकजुट भइ उक्त पहाड़ बन्दलाई कठोररूपमा पालन गरिदिने अनि उक्त अन्याय शोषणको विरोधमा हरेक गोरखेले विरोधस्वरूप कालो झण्डा आफ्नो घरागँन अनि क्षेत्रमा लगाइदिने पनि हामी अपील गर्दछौं।

आगामी 28 सेप्टेम्बरको बन्द एकदम कठोररूपले पालन गरिनेछ। उक्त बन्दमा  बिहे, मरौं अनि सिकिस्त विरामीहरूलाईमात्रै छुट दिइनेछ भने अन्य सबैलाई पूर्णरूपले ठप्प राखिनेछ। यसोसले समग्र गोरखेहरूले उक्त बन्दलाई सफल बनाउन पूर्ण सहयोग प्रदान गरिदिने पनि हामी अपील गर्दछौं।

गोरखा जनमुक्ति मोर्चा गोरखाल्याण्ड राज्य गठन अनि बंगालको पिञ्जड़ाबाट गोरखाहरूको उन्मुक्ति चाहने इमान्दार राजनैतिक दल हो जसले गान्धीवादलाई अघि लगाएर आन्दोलन गरिरहेको छ। हामी हतियीर अनि हिँसामा विश्वास गर्दैनौं, यसैले नै आन्दोलनलाई गणतान्त्रिक पद्धतिमा अघि बड़ाउन उक्त बन्दको आह्वान गरिएको हो। गोजमुमोको यो गणतान्त्रिक आन्दोलनमा समग्र स्वाभिमानी गोरखे, गोरखाहरूको भलो चाहने राजनैतिक दल अनि सामाजिक सघं-संस्थाहरूलाई उक्त बन्द सफल तुल्याउन सहयोग गरिदिने आह्वान गर्दछौं।

विमल गुरूङ